नई दिल्ली: भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर 'राम सेतु' को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किए जाने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में 26 जुलाई को सुनवाई होगी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को 'रामसेतु' को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। स्वामी की ओर से कहा गया कि शीर्ष अदालत में प्रस्तुत किए जाने के बाद से ही यह मुद्दा लंबे समय से विचाराधीन है और तत्काल सुनवाई की जरूरत है।

दरअसल, शीर्ष अदालत ने 'रामसेतु' को धरोहर घोषित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जुलाई की तारीख मुक़र्रर की है। चीफ जस्टिस (CJI) एनवी रमण, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने स्वामी द्वारा दाखिल याचिका पर गौर किया, जिसमें इस मामले को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया गया था। बता दें कि राम सेतु, तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट पर पंबन द्वीप और मन्नार द्वीप के बीच बनी चट्टानों की एक श्रृंखला है। हालांकि केंद्र सरकार राम सेतु मामले पर अपना रुख साफ कर चुकी है। सरकार ने शीर्ष अदालत में हलफनामा दाखिल करते हुए अपनी सेतु समुद्रम परियोजना और राम सेतु के बारे में बताया था।

सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि समुद्र में जहाजों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए प्रस्तावित सेतु समुद्रम परियोजना के लिए राम सेतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। परियोजना के लिए सरकार कोई दूसरा वैकल्पिक रास्तों की तलाश करेगी। मामले में स्वामी ने कहा है कि वह मुकदमे का पहला चरण जीत चुके हैं, जिसमें केंद्र सरकार ने रामसेतु के अस्तित्व को स्वीकार किया था। उनके अनुसार, संबंधित केंद्रीय मंत्री ने इस मांग पर विचार करने के लिए 2017 में एक बैठक बुलाई थी, मगर उसके बाद कुछ नहीं हुआ।

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