सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अंतरिम राहत दी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में राजद्रोह सहित विभिन्न आरोपों के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि सिंह के खिलाफ 14 एफआईआर को एक जगह पर सुनवाई के लिए एक साथ क्यों नहीं रखा गया। AAP सांसद की ओर से शीर्ष अदालत में पेश हुए वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने कहा कि अगर उनके मुवक्किल ने अपराध किया है, तो कृपया उसे जेल भेजें।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने भी संजय सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यूपी सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई मार्च के तीसरे सप्ताह तक के लिए निर्धारित की। सिंह की ओर से विवेक तन्खा ने कहा, "ये सभी भाषण हैं और मैं एक राजनीतिक नेता हूं।" इस पर, न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने कहा, "आपको इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि आप एक भाषण में क्या कहते हैं। आप (जाति) लोगों को उनकी जाति और धर्म के आधार पर विभाजित नहीं कर सकते हैं।"

न्यायमूर्ति भूषण ने कहा, "याचिकाकर्ता को अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है।" उन्होंने आगे कहा "आप (संजय सिंह) एक सांसद हैं, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। चूंकि आप एक सांसद हैं, गिरफ्तारी की मंजूरी राज्यसभा के सभापति से लेनी होती है। एक नोटिस जारी करें, और हम मार्च 3 सप्ताह में मामले की सुनवाई करेंगे। ”

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