नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस जैसी महामारी से युद्धस्तर पर जंग चल रही है. ऐसे में सरकार के साथ ही समाज के कई तबके सहायता के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं. इसी बीच शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालय के सभी अधिकारी कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में मदद देने का ऐलान किया है.

SC और HC के सभी गैजेटेड अधिकारी अपना तीन दिन का वेतन, नॉन-गैजेटेड अधिकारी अपना दो दिन का वेतन, प्रधानमंत्री राहत कोष में दान देंगे. इनके साथ ही कोर्ट में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी का स्टाफ अपनी एक दिन की तनख्वाह राहत कोष में देगा. शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति एस. रविंद्र भट ने सोमवार सुबह प्रवासी मजदूरों को खाने के पैकेट वितरित किए. तो वहीं सर्वोच्च न्यायालय के वकील राकेश द्विवेदी ने पीएम रिलीफ फंड में एक करोड़ रुपये दान किए हैं.

अधिकारियों के अलावा दिल्ली उच्च न्यायालय के सभी जजों ने भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सहायता करने के लिए हाथ बढ़ाया है. दिल्ली उच्च न्यायालय के सभी जज अपनी सैलरी से 10-10 हजार रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष में दान करेंगे . आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के माध्यम से लोगों से अपील की थी कि देशवासी इस संकट के समय में लोगों की मदद करें और अपनी इच्छा अनुसार सहयोग पहुंचाएं. प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स से सम्बंधित सभी जानकारी ट्विटर पर साझा की थी.

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