नई दिल्ली : एक ओर जहां व्यावसायिक परीक्षा मंडल भर्ती घोटाला मध्यप्रदेश सरकार की परेशानी बना हुआ है वहीं दूसरी ओर निजी मेडिकल काॅलेजों में नियम विरूद्ध प्रवेश दिए जाने को लेकर डीमैट अर्थात् डेंटल मेडिकल एडमिशन टेस्ट घोटाला राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। ऐसे में मप्र सरकार के सामने दोहरी परेशानी खड़ी हो गई है हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि मप्र सरकार को इस मसले पर नोटिस जारी कर दिया गया है।

मामले में कहा गया है कि यह मामला व्यावसायिक परीक्षा मंडल से भी गंभीर है। यही नहीं जस्टिस मिश्रा द्वारा कहा गया है कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल भर्ती घोटाले में न्यायालय ने सीबीआई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2006 में डीमैट में गड़बड़ी की बात सामने आई है ऐसे में लगभग 1000 अपात्र विद्यार्थियों को निजी मेडिकल काॅलेज में प्रवेश दिया गया।

इस मसले पर भी कांग्रेस सरकार का विरोध कर सकती है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का प्रदर्शन और उग्र हो सकता है। डीमैट का आयोजन द एसोसिएशन आॅफ प्रायवेट मेडिकल एंड डेंटल काॅलेज आयोजित करता है। उल्लेखनीय है कि मप्र और अन्य मेडिकल काॅलेजों में उद्योगपतियों चिकित्सकों के अलावा नेताओं द्वारा भी निवेश किया गया  है।