नई दिल्ली: भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ अदालती लड़ाई शुरू कर दी है। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करते हुए केंद्र के खिलाफ आदेश पारित करने की अपील की है। स्वामी का कहना है कि केंद्र उनके निजी आवास पर पर्याप्त सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को इससे खतरा है।

उच्च न्यायालय ने 31 अक्टूबर यानि सोमवार के दिन मामले को सुनवाई के लिए सूची किया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। बता दें कि, सुब्रमण्यम स्वामी को केंद्र सरकार ने z सिक्योरिटी कवर दिया था। 15 जनवरी 2016 में उनको लुटियंस दिल्ली में पांच वर्ष के लिए सरकारी बंगला अलॉट किया गया था। सरकार का मानना था कि उनकी जान को खतरा है। उसके बाद स्वामी राज्यसभा सदस्य बने। मगर, उनका कार्यकाल 24 अप्रैल को खत्म हो गया था।

नियमों के अनुसार, उन्हें अलॉट सरकारी बंगले की मियाद भी तभी समाप्त हो गई थी। किन्तु, फिर भी घर उनके पास ही रहा। हाल ही में उन्हें कहा गया कि वो सरकारी बंगले को फ़ौरन खाली कर दें। पूर्व सांसद ने उसके बाद बंगला खाली कर दिया था।

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