नई दिल्‍ली : केंद्र सरकार के द्वारा अपने नेताओं की सुरक्षा का भी अच्छी तरह से ध्यान रखा जाता है और इसका उदाहरण हाल ही में सामने आया है. बताया जा रहा है कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को हाल ही में केंद्र के द्वारा सरकारी आवास दिए जाने का फैसला किया गया है. और इसके साथ ही पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक के पी.एस. गिल और आतंकवाद निरोधक मोर्चे के अध्यक्ष एम.एस. बिट्टा को भी सरकारी आवास में बने रहने की इजाजत दी गई है.

बताया जा रहा है कि यह फैसला केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक के दौरान लिया गया है. इसके साथ ही यह भी सुनने में आ रहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी आवास में बने रहने का फैसला सुनाया गया है. जबकि सूत्रों का इस मामले में यह ब्यान सामने आया है कि प्रसार भारती के अध्यक्ष ए. सूर्य प्रकाश को भी सरकारी आवास दिए जाने का अहम फैसला लिया गया है.

इस मामले में समिति का यह कहना है कि सुब्रमण्यम स्वामी को जेड श्रेणी मिलना चाहिए जबकि आपको बता दे कि अभी उन्हें CRPF सुरक्षा मिली हुई है. साथ ही यह बात भी सुनने में आई है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत हमेशा से उनकी सुरक्षा को लेकर समीक्षा की जाती रही है. इसके साथ ही यह देखने को मिला है कि उनको सुरक्षा संबंधी खतरा महसूस होने की स्थिति में पांच सालों के लिए सरकारी आवास की सिफारिश की गई. आपको बता दे कि इसके लिए उन्हें सामान्य लाईसेंस फीस का पांच गुना भुगतान करना होगा.