राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के कई स्थानों के थानों में एफआइआर दर्ज किए जाने में लापरवाही नहीं करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने पुलिस अधिकारियों से कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस बिना देरी के घटनास्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करे.पुलिस अधिकारियों के साथ कानून- व्यवस्था की स्थिति को लेकर गुरवार शाम हुई बैठक में गहलोत ने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि पुलिस थानों में आने वाले फरियादियों को एफआइआर दर्ज कराने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो. एफआइआर दर्ज करने में आनाकानी का प्रकरण सामने आने पर अधिकारी संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें.

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लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री की नाराजगी सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने भी सभी जिलों को ये निर्देश जारी किए हैं कि एफआइआर जरूर दर्ज की जाए और मामला एफआइआर लायक न हो तो भी शिकायत दर्ज कर परिवादी को इसकी रसीद जरूर दें. दरअसल, पूर्व डीजीपी कपिल गर्ग ने अपने कार्यकाल के दौरान एफआईआर दर्ज नहीं करने की शिकायतों को दूर करने के लिए थानों के स्टिंग ऑपरेशन कराए थे. इससे थानों के पुलिसकर्मियों में भय पैदा हुआ था लेकिन उनके सेवानिवृत्त होने के बाद स्टिंग ऑपरेशन बंद हो गए और अब फिर पहले जैसी शिकायतें आने लगी हैं. दो दिन पहले सरकार के उद्योग मंत्री ऐसी ही एक शिकायत और परिवादी को लेकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में चल रही जनसुनवाई में पहुंच गए थे.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इसके बाद एक थानाधिकारी को निलंबित कर दिया गया. इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम लागू करें बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घटनास्थल पर पुलिस की त्वरित पहुंच के लिए पूरे प्रदेश में इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम लागू करने का प्रयास किया जाए. फिलहाल अलवर एवं भरतपुर जिलों में यह प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है.इसमें पुलिस 15 मिनट में घटनास्थल पर पहुंचेगी. उन्होंने प्रदेश में पुलिस द्वारा माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को अधिक सशक्त बनाने के निर्देश भी दिए.

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