राजस्थान सरकार मरुधरा में 8 जिलों के डांग, मगरा और मेवात क्षेत्र का विकास करने वाली है, जिसमें से 5 जिलों की 14 पंचायत समितियां शामिल हैं. छोटी-छोटी पर्वत श्रृंखला से घिरे क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक ढांचा तैयार किया जाएगा. वहीं, राज्य सरकार में बाहुल्य क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मेवात योजना के जरिए काम किए जाएंगे. ये बातें उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहीं.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन क्षेत्रों को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूती देने के लिए पंचायतीराज विभाग को सरकार ने बजट आवंटित किया है. सरकार द्वारा जारी किए गए 20 करोड़ के बजट में 700 कार्यों को मंजूरी दी गई है.पायलट ने कहा कि राजस्थान सरकार 8 जिले की 22 पंचायत समितियों की आबादी के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने जा रही है, जिसमें डांग क्षेत्रीय विकास योजना में 606 लाख रुपये के 273 कार्यों, मगरा विकास बोर्ड में 769 लाख रुपये के 192 कार्यों और मेवात विकास बोर्ड में 620 लाख रुपये के 235 कार्य किए जाएंगे. इसके अलावा प्रदेश सरकार ने संबंधित जिला कलेक्टर्स और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो कार्यों की प्रगति है, उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग कर उन्हें तेजी से अगले वित्तीय वर्ष से पहले पूरा किया जाए.

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इस योजना से सरकार की राजस्थान में भरतपुर, बांरा, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़, कोटा, करौली और सवाई माधोपुर जिले 22 पंचायत समितियों की 394 ग्राम पंचायत का विकास होगा, जिसमें 2206 गांव शामिल हैं. डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने निर्देश दिए हैं कि इन क्षेत्रों में मौका मुआयना कर कार्यों में गति लाया जाए. इसके अलावा हर सप्ताह की रिपोर्ट तैयार की जाए. डांग, मगरा और मेवात योजना में राज्य स्तर पर आरक्षित 19 प्रतिशत राशि की योजना का अनुमोदन संबंधित सांसद और विधायकों से विचार-विमर्श कर किया जाएगा.

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