बुधवार को विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने राज्य को  पेयजल व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि में लगातार हो रही कटौती का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. 

जानकारी के अनुसार, कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम ने प्रश्नकाल के दौरान वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 की अवधि में पेयजल के लिए केंद्र से मिलने वाली राशि का ब्यौरा मांगा था. उन्हें पीएचई मंत्री कुसुम महदेले ने जो जवाब दिया उसके अनुसार, 2012-13 में पेयजल के लिए 53955 लाख रुपये की राशि मिली थी. वह 2016-17 में 9680 लाख रह गई. जिसके बाद कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया.

इसी बीच ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि केंद्र में ग्रामीण विकास, पंचायत व पेयजल विभाग एक ही हैं, इस बार राज्य के इन विभागों को 1400 करोड़ रुपए मिले हैं. यह राशि यूपीए सरकार के काल में मिली राशि से तीन गुणा है.

सदन में मौजूद मुख्यमंत्री चौहान ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सा 32 से 42 प्रतिशत कर दिया है, जिससे मध्यप्रदेश को 10 हजार करोड़ ज्यादा मिले हैं. इस बीच कांग्रेस विधायकों का हंगामा जारी रहा और वे वॉकआउट कर गए.