नई दिल्ली: श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 20 से 21 जुलाई तक दो दिनों के लिए भारत के दौरे पर रहेंगे। यात्रा का निमंत्रण भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया है। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता करना है और राष्ट्रपति विक्रमसिंघे अपने भारतीय समकक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। यह यात्रा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस यात्रा का उद्देश्य श्रीलंका और भारत के बीच लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और बढ़ाना है। बता दें कि, पिछले साल श्रीलंका में बड़े आर्थिक और राजनीतिक संकट के बाद राष्ट्रपति पद संभालने के बाद राष्ट्रपति विक्रमसिंघे की यह पहली भारत यात्रा होगी, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को पद छोड़ना पड़ा। 

उल्लेखनीय है कि, यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब श्रीलंका चीन की ओर झुकता दिख रहा है, जिसकी विशेषज्ञों ने देश के संकट में योगदान के लिए आलोचना की है, जबकि भारत ने आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी 'पड़ोसी पहले' नीति के तहत सहायता प्रदान करना जारी रखा है। पिछले वर्ष, भारत ने विभिन्न क्रेडिट लाइनों और मुद्रा समर्थन के माध्यम से श्रीलंका को लगभग 4 बिलियन डॉलर की सहायता दी है। इस साल मार्च में, नई दिल्ली ने 1 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन सुविधा को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया था। भारत ने श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से 2.9 बिलियन डॉलर का बेलआउट पैकेज दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके लिए श्रीलंका ने नई दिल्ली का आभार व्यक्त किया।

IMF पैकेज के तहत श्रीलंका को भारत, चीन और जापान सहित अपने ऋणदाताओं के साथ बातचीत करके अपने ऋण का पुनर्गठन करना होगा। श्रीलंका ने भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव पर तटस्थ रहने का इरादा जताया है, जिससे दोनों देशों को बातचीत में शामिल होने और अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे की आगामी यात्रा इस बात पर चर्चा पर केंद्रित होगी कि श्रीलंका उन दो पड़ोसी देशों के बीच अपने हितों को कैसे संतुलित कर सकता है जो वर्तमान में एक-दूसरे के साथ मतभेद में हैं।

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