कोलंबो: श्रीलंका ने इंडिया के साथ अपने रिश्तों को और अधिक प्रगाढ़ करने पर दबाव डाल दिया है. श्रीलंका के विदेश सचिव जयनाथ कोलंबेज ने बताया है कि श्रीलंका एक तटस्थ विदेश नीति को आगे बढ़ाना चाह है, लेकिन रणनीतिक और सुरक्षा मामलों में 'इंडिया फर्स्ट' दृष्टिकोण को बनाए रखने वाला है. श्रीलंकाई टीवी चैनल से बात करते हुए, कोलंबेज ने बोला, राष्ट्रपति (गोटबाया राजपक्षे) ने कहा है कि रणनीतिक सुरक्षा के संदर्भ में, हम 'इंडिया फर्स्ट' नियम का पालन करने वाला है. हम भारत के लिए एक रणनीतिक सुरक्षा संकट नहीं बन सकते हैं और हमें होना भी नहीं चाहिए.  उन्होंने बोला, हमें भारत से लाभान्वित होने की जरुरी है. 

मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से बताया है कि आप हमारी प्रथम प्राथमिकता हैं जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है लेकिन मुझे आर्थिक समृद्धि के लिए अन्य देशों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने वाले है.  कोलंबेज ने बताया, तटस्थ विदेश नीति को आगे बढ़ाने के साथ, श्रीलंका भारत के रणनीतिक हितों की रक्षा करने वाला है. श्रीलंकाई विदेश सचिव ने अपने बयान में कहा, चीन को 99 साल की लीज पर हंबनटोटा बंदरगाह देने का फैसला एक गलती थी. 

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में अपने समकक्ष दिनेश गुणवर्द्धन के साथ मीटिंग की. वह राजपक्षे की टीम के सत्ता में आने के उपरांत श्रीलंका पहुंचे. राजपक्षे सरकार के इतिहास को देखते हुए इसे इंडिया की अपेक्षा में चीन के ज्यादा समीप देखा गया है, जिस वजह भारत और श्रीलंका के रिश्ते प्रभावित हुए हैं.  इंडिया श्रीलंका के साथ जिस मुद्दे को सुलझाना चाह रहे है, उसमें ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल का मुद्दा शामिल है, जहां स्थानीय लोग इस योजना का विरोध करना शुरू कर दिया है. सूत्रों ने बताया है कि अपनी निजी बातचीत में, श्रीलंका ने भारत को अपने हितों की रक्षा करने का आश्वासन दिया है, लेकिन इसे औपचारिक रूप दिया जाने चाहिए. 

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