मुंबई: आज महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण मुद्दे पर विशेष सत्र होगा। इस सत्र को बुलाने का निर्णय जालना जिले के अंतरवाली सारती गांव में मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल की चल रही भूख हड़ताल से प्रेरित था। पिछले हफ्ते, महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मराठा समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का आकलन करते हुए एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के बाद, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि विशेष विधानसभा सत्र के दौरान प्रस्तुत निष्कर्षों के आधार पर मराठा आरक्षण कानून के अनुसार दिया जाएगा।

शिंदे ने इस बात पर जोर दिया कि सर्वेक्षण में लगभग 2-2.5 करोड़ लोगों की महत्वपूर्ण आबादी को शामिल किया गया। उन्होंने आश्वस्त किया कि मराठों को आरक्षण मिलेगा, लेकिन अन्य समुदायों को आवंटित मौजूदा कोटा अबाधित रहेगा। उन्होंने समुदाय की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए पाटिल से अपना अनशन समाप्त करने का भी आग्रह किया। विशेष सत्र की प्रत्याशा में, विधान भवन की ओर जाने वाली सड़कों पर सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस और अजीत पवार और मराठा समुदाय की सराहना करने वाले पोस्टर लगाए गए थे।

हालांकि, मराठा क्रांति मोर्चा के समन्वयक संजय लाखे पाटिल ने सत्र आयोजित करने के राज्य सरकार के फैसले की आलोचना की, जबकि मराठा कोटा मुद्दे के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक उपचारात्मक याचिका लंबित है। लाखे पाटिल ने सरकार पर भ्रामक रणनीति अपनाने का आरोप लगाया और महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किए गए हालिया सर्वेक्षण पर भरोसा करने की वैधता पर सवाल उठाया। 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा के उल्लंघन का हवाला देते हुए, महाराष्ट्र में कॉलेज प्रवेश और रोजगार में मराठा आरक्षण को अमान्य कर दिया। समीक्षा याचिका खारिज होने के बावजूद, राज्य ने बाद में सुधारात्मक याचिका दायर की, जिसका परिणाम अभी भी लंबित है।

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