चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा में आज शनिवार सुबह 10 बजे एक तत्काल सत्र बुलाया गया है। यह घटनाक्रम तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि द्वारा गुरुवार को सरकार द्वारा उनकी सहमति के लिए भेजे गए बिलों को लौटाने के बाद आया है। तिरुवन्नामलाई में पत्रकारों से बात करते हुए स्पीकर एम अप्पावु ने कहा कि विधानसभा की विशेष बैठक शनिवार को होगी।

इससे पहले, DMK शासन ने राजभवन पर विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को दबाकर रखने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। चार आधिकारिक आदेशों और 54 कैदियों की समयपूर्व रिहाई से संबंधित एक फ़ाइल के अलावा, कम से कम 12 बिल लंबित थे। गवर्नर रवि द्वारा सरकार को लौटाए गए बिलों की संख्या स्पष्ट नहीं है। विधानसभा को अक्टूबर में अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था। 10 नवंबर को, शीर्ष अदालत ने विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने में राज्यपाल रवि द्वारा कथित देरी को "गंभीर चिंता का विषय" करार दिया था। 

इसने राज्य सरकार की उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें राजभवन पर 12 विधेयकों को ''दबाने'' का आरोप लगाया गया था। इस बीच, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी राज्यपाल के कार्यों के संबंध में सदन की नाराजगी व्यक्त करते हुए एक विशेष प्रस्ताव ला सकते हैं। इनमें से अधिकांश विधेयक राज्य विश्वविद्यालयों की विधियों में किए गए संशोधनों, मुख्यमंत्री को कुलाधिपति नियुक्त करने और राज्यपाल को बदलने से संबंधित हैं।

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