नई दिल्ली: वायु प्रदूषण के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में लगातार सुनवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि उद्योगों के बंद होने से सूबे में गन्ना और दूध उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। यूपी सरकार की तरफ से अदालत में कहा गया कि हवा के दबाव को देखें तो उत्तर प्रदेश नीचे है। यहां हवा अधिकतर पाकिस्तान से आ रही है।

दिल्ली-NCR में प्रदूषण की याचिका पर यूपी सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने दलील रखी। उन्होंने कहा कि, उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रीज हैं, हवा का बहाव उनकी ओर है। प्रदूषण वाली हवा दिल्ली की ओर नहीं जाती है। पाकिस्तान की तरफ से आने वाली प्रदूषित हवा दिल्ली की हवा को जहरीला करने के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश की गन्ना और दूध इंडस्ट्री पर 8 घंटे के प्रतिबन्ध की वजह से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

यूपी सरकार की इस दलील पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना ने चुटकी लेते हुए कहा तो क्या आप पाकिस्तान में उद्योगों पर पाबन्दी लगाना चाहते हैं। वहीं,  प्रदूषण मामले में केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि पांच सदस्यों की इंफोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन किया गया है। वहीं, इससे पहले दिल्ली वायु प्रदूषण पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमने देखा है कि मीडिया के कुछ वर्ग यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम खलनायक हैं। हम स्कूलों को बंद करना चाहते हैं। दिल्ली सरकार ने कहा था कि हम स्कूल बंद कर रहे हैं और घर से काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन आज का अखबार देखें। बड़े घर से काम कर रहे हैं और बच्चे सुबह धुंध में स्कूल जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार ने आज से स्कूल बंद कर दिए हैं। 

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