मुंबई: महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को मराठा आरक्षण के मुद्दे पर झुकना पड़ा है। शिंदे सरकार ने कार्यकर्ता मनोज जरांगे की मांगें मान ली हैं। ये बातें स्वयं जरांगे ने कही हैं। मनोज जरांगे ने कहा, 'सीएम एकनाथ शिंदे ने अच्छा काम किया है। हमारा विरोध अब समाप्त हुआ। हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है। हम सरकार का पत्र स्वीकार करेंगे। मैं शनिवार यानी आज सीएम के हाथ जूस पीऊंगा।'
महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार रात मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे के पास उनकी विभिन्न मांगों के सिलसिले में एक मसौदा अध्यादेश भेजा था। मुख्यमंत्री दफ्तर के एक बयान में कहा गया कि शिंदे ने मांगों पर चर्चा करने के लिए अफसरों के साथ बैठकें कीं एवं बाद में कार्यकर्ता से मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल मसौदा अध्यादेश के साथ भेजा। जरांगे हजारों समर्थकों के साथ पड़ोस के नवी मुंबई में डेरा डाले हुए हैं। प्रतिनिधिमंडल में सामाजिक न्याय विभाग के सचिव सुमंत भांगे, औरंगाबाद मंडलीय आयुक्त मधुकर अरंगल, मुख्यमंत्री के निजी सचिव अमोल शिंदे एवं अन्य लोग सम्मिलित हैं। जरांगे ने पहले दिन में ऐलान किया था कि यदि सरकार ने आज रात तक उनकी मांगें पूरी नहीं की तो वह शनिवार को मुंबई की तरफ कूच शुरू करेंगे तथा भूख हड़ताल पर बैठेंगे।
ये है मनोज जरांगे की मांगें:-
* मनोज जरांगे की मांग है कि मराठा समुदाय के लोगों के लिए OBC के तहत सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है।
* मनोज जरांगे की पहली मांग है कि मराठा समुदाय को फुलप्रूफ आरक्षण प्राप्त हो।
* जब तक सभी मराठों को आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त हो जाता, तब तक वह अपने घर नहीं जाएंगे।
* आरक्षण आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज अपराधों को रद्द करने के लिए एक दिनांक निर्धारित हो।
* जरांगे ने यह भी मांग रखी थी कि महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय के आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन के सर्वेक्षण के लिए राशि दे और कई टीमें बनाए।
* मराठों को कुनबी जाति प्रमाण-पत्र देने वाला एक सरकारी आदेश पारित किया जाना चाहिए एवं महाराष्ट्र शब्द अवश्य सम्मिलित होना चाहिए।
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