नई दिल्ली: JNU छात्रसंघ की पूर्व उपाध्यक्ष रहीं शेहला रशीद ने कश्मीर को लेकर बड़ी टिप्पणी की साथ ही प्रधानमंत्री मोदी एवं गृहमंत्री अमित शाह की प्रशंसा की हैं। शेहला ने कश्मीर के हालात पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि, कश्मीर गाजा नहीं है। उन्होंने इसके साथ यह भी कहा कि, कश्मीर में परिवर्तन के लिए मैं इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहूंगी, जिन्होंने ऐसी राजनीतिक स्थिति तय की, जो रक्तहीन थी।

शिक्षाविद और JNU में छात्रसंघ की पूर्व उपाध्यक्ष रहीं शेहला रशीद से पत्थरबाजों को लेकर एक सवाल किया गया। जब उनसे पूछा गया कि पहले के वक़्त में आपकी सहानुभूति पत्थरबाजों के साथ रही है? इस पर उन्होंने कहा कि।। हां ऐसा 2010 में था, लेकिन लेकिन आज जब मैं बदले हुए हालात देखती हूं तो मैं आज की स्थिति के लिए बहुत अधिक आभारी हूं। कश्मीर गाजा नहीं है, यह बात स्पष्ट हो गई है। क्योंकि कश्मीर केवल विरोध-प्रदर्शनों में सम्मिलित था तथा आप उग्रवाद, घुसपैठ की छिटपुट घटनाओं को जानते हैं। बदले हुए हालात के लिए मैं वर्तमान सरकार, विशेष कर पीएम को श्रेय देना चाहूंगीं। इसके साथ ही गृहमंत्री अमित शाह को भी, जिन्होंने इसके लिए एक ऐसी राजनीतिक स्थिति सुनिश्चित की है, जिसे रक्तहीन कहना चाहिए।

बता दें कि शेहला रशीद, केंद्र की नीतियों की आलोचक रही हैं तथा वर्तमान मोदी सरकार का उन्होंने पहले कई अवसरों पर विरोध किया था। जब जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था तो JNU छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शेहला रशीद ने इसके खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया था। तब शेहला रशीद ने सेना पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि सेना लोगों के घरों में घुस रही है, लोगों को उठा रही है, मारपीट कर रही है। शेहला के इन आरोपों का सेना ने सिरे से खंडन किया था। मगर पिछले कुछ समय से शेहला रशीद में वैचारिक परिवर्तन नजर सा लग रहा है। शेहला ने 15 अगस्त को एक ट्वीट कर कहा था कि कश्मीर में मानवाधिकार रिकॉर्ड निरंतर सुधर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने एक ही प्रयास में कश्मीरियों की पहचान के संकट को समाप्त कर दिया है।

शेहला ने ऊर्जा और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों की प्रशंसा की थी। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर की नई पीढ़ी को संघर्ष के माहौल में बड़ा नहीं होना पड़ेगा। बता दें कि शहला रशीद ने जम्मू-कश्मीर के IAS शाह फैसल के साथ सर्वोच्च न्यायालय में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाये जाने के फैसले को चुनौती दी थी। मगर इसी वर्ष जुलाई में IAS अफसर शाह फैसल और एक्टिविस्ट शहला राशिद ने सर्वोच्च न्यायालय से अपनी याचिकाएं वापस ले ली थी।

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