नई दिल्ली : देश भर के 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों में निरंतर बढ़ रही नशे की लत से चिंतित सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को तंबाकू या ड्रग्स के प्रभाव से बचाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (नेशनल एक्शन प्लान) बनाने का आदेश जारी किया.

सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश बचपन बचाओ आंदोलन की याचिका पर देते हुए कहा कि नेशनल पॉलिसी ऑफ़ ड्रग्स डिमांड रिडक्शन पॉलिसी 6 महीने के भीतर बन जाए. ये प्‍लान 6 महीने में बन जाए और चार महीने में देश के सभी स्कूलों में सर्वे हो कि बच्चों में ड्रग्स को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएं. इसके बाद नेशनल डाटा बेस बनाया जाए और सभी स्कूलों में ड्रग्स की जानकारी को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए.

गौरतलब है कि बचपन बचाओ आंदोलन की इस याचिका में कहा गया कि देश भर में करोड़ों बच्चे नशे का शिकार हैं और सरकार इसे लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है. केंद्र सरकार के ही मंत्रालय के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे की 2005-06 की रिपोर्ट में देश भर में 15 से 18 साल की उम्र के क़रीब 12.5 करोड़ बच्चों में 4 करोड़ बच्चे तंबाकू, शराब या किसी ड्रग्स की आदत के शिकार हैं.यदि आंकड़ों की बात करें तो 28.6 फ़ीसदी लड़के, जबकि 5 फ़ीसदी लड़कियां किसी न किसी नशे के शिकार हैं.

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