'समीर वानखेड़े अनुसूचित जाति से हैं', बोले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष
'समीर वानखेड़े अनुसूचित जाति से हैं', बोले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष
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मुंबई: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कुछ समय पहले ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलदर से मुलाक़ात की और आवेदन दिया। जी दरअसल बीते शनिवार (30 अक्टूबर 2021) को दोनों की मुलाक़ात हुई और इसके बाद अरुण हलदर ने एक बयान दिया है। इस बताया में उन्होंने कहा, 'उन्हें लगता है कि समीर वानखेड़े अनुसूचित जाति से हैं।' इसी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि समीर ने धर्म परिवर्तन के आरोपों से इंकार किया है।

कुछ मीडिया रिपोर्ट को माने तो बीते शुक्रवार (29 अक्टूबर 2021) को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मुंबई सरकार से स्पष्टीकरण माँगा था। जी दरअसल यह स्पष्टीकरण समीर वानखेड़े की आयोग में की गई शिकायत के बाद माँगा गया था और अपनी शिकायत में समीर वानखेड़े ने खुद को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। आपको बता दें कि समीर वानखेड़े ने यह शिकायत 26 अक्टूबर 2021 (मंगलवार) को की थी। जी दरअसल समीर की शिकायत पर अनुसूचित जाति आयोग ने आरोपों की जाँच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आयोग को ये अधिकार संविधान के आर्टिकल 338 के तहत प्राप्त हैं। वहीं समीर वानखेड़े के बारे में बात करें तो उनकी शिकायत पर महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, डीजीपी और मुंबई पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा गया है।

जी दरअसल आयोग द्वारा इन अधिकारियों को नोटिस का उत्तर 7 दिनों में देने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े द्वारा अपनी नौकरी में लगाए गए प्रमाण पत्रों पर सवाल खड़े किए थे। जी दरअसल नवाब मलिक ने कहा था कि 'समीर वानखेड़े मुस्लिम हैं, जबकि समीर वानखेड़े ने खुद को SC समुदाय का बताया है।' आपको बता दें कि आरोप-प्रत्यारोप का यह सिलसिला मुंबई में क्रूज पर शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन खान की NCB द्वारा की गई गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ। वहीं इससे पहले गुरुवार (28 अक्टूबर 2021) को मुंबई उच्च न्यायालय में एक सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने अपना पक्ष रखा था और इस सुनवाई में महाराष्ट्र सरकार के वकील ने अदालत को स्थिति से अवगत कराया था।

वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार के वकील का कहना है कि समीर वानखेड़े के खिलाफ चार अलग-अलग याचिकाएँ लंबित हैं। वहीं इन याचिकाओं की जाँच ACP स्तर के अधिकारी द्वारा करवाई जा रही है। इसी के साथ सरकारी वकील ने यह भी बताया कि अभी कोई केस दर्ज नहीं किया गया।

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