वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नए कानून के पक्ष में चाय कॉफी, मसालों और रबड़ पर पुराने  कानूनों को निरस्त करने के प्रस्ताव का उद्देश्य व्यापार करने में आसानी और छोटे किसानों का समर्थन करना है। 

मसाला (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022; रबड़ (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022; कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022; और चाय (संवर्धन और विकास) विधेयक, 2022 सभी को उनकी चिंताओं को दूर करने के प्रयास में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हितधारकों के परामर्श के अधीन किया गया है।

वाणिज्य विभाग ने उल्लेख किया है कि  वह चाय अधिनियम, 1953 को निरस्त करने का प्रस्ताव कर रहा है; मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986; रबड़ अधिनियम 1947; कॉफी अधिनियम 1942

"ये बेहद प्राचीन नियम हैं, और उद्देश्य सिर्फ उन्हें सरल बनाना है, व्यापार करना आसान बनाना है, और यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न क्षेत्रों में छोटे लोगों, जैसे कॉफी उत्पादन और चाय उगाने, को अनुपालन भार के उच्च स्तर से पीड़ित नहीं होना चाहिए," मंत्री ने कहा।

वह नए कानून को पारित करने के औचित्य के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। नए कानूनों को वर्तमान वास्तविकताओं और लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करने का सुझाव दिया गया है, ड्राफ्ट कानून के अनुसार जिसे वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।

चाय अधिनियम को निरस्त करने की इच्छा का मुख्य औचित्य यह है कि पिछले दस वर्षों में इस बारे में एक प्रतिमान बदलाव आया है कि चाय कैसे उगाई जाती है, बेची जाती है, और खपत की जाती है, जिससे वर्तमान अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा, मसाला बोर्ड को पूर्ण मसाला आपूर्ति श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक उपकरण देना महत्वपूर्ण है।

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