कोच्ची: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर अपना विरोध जताते हुए, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के राष्ट्रीय महासचिव पीके कुन्जालिकुट्टी ने आज गुरुवार (16 मई) को कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनावों के दौरान CAA को लागू करना चुनावों को प्रभावित करने के लिए उठाया गया कदम है और इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। कुन्जालिकुट्टी ने कहा, "यह सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए आश्वासन का स्पष्ट उल्लंघन है।"

उन्होंने कहा कि, "साथ ही, लोकसभा चुनाव के बीच चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। यह भी चुनाव दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है कि यह कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है, केंद्र सरकार द्वारा  मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया गया कृत्य है। IUML के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि CAA कार्यान्वयन का विरोध करने के लिए सबसे अच्छा क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा, "कानूनी परामर्श चल रहा है और जो भी आवश्यक होगा वह एक या दो दिनों में किया जाएगा।"

बता दें कि, इससे पहले बुधवार को केंद्र सरकार ने CAA के नियमों को अधिसूचित करने के दो महीने से अधिक समय बाद नागरिकता प्रमाणपत्र का पहला सेट सौंपा। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। गृह मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, गृह सचिव ने आवेदकों को बधाई दी और नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला। नागरिकता चाहने वाले 14 आवेदकों को प्रमाणपत्र भौतिक रूप से सौंपे गए और कई अन्य आवेदकों को ईमेल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। 

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, नियमों में आवेदन पत्र के तरीके, जिला स्तरीय समिति (DLC) द्वारा आवेदनों को संसाधित करने की प्रक्रिया और राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (EC) द्वारा जांच और नागरिकता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। इस बीच, पश्चिम बंगाल विधान सभा में विपक्ष के नेता ने "मोदी की गारंटी" का हवाला देते हुए सीएए की प्रशंसा की और इसे गारंटी की पूर्ति बताया। अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि, "बड़ी खबर!!! ऐतिहासिक। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के तहत नागरिकता प्रमाणपत्रों (CAA) का पहला सेट आवेदकों को आज जारी कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा नियमों की अधिसूचना 11 मार्च को जारी की गई थी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यक अब भारत में नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं। "मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी की पूर्ति है।"

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