जयपुर: राजस्थान की प्रदेश सरकार ने शहरी विकास और निकायों के लिए वित्तीय वर्ष का बजट जारी कर दिया है। उन्हें पहली तिमाही में 2 अरब 32 करोड़ 36 लाख 44 हजार रुपए का बजट पेश कर दिया गया है। यह राशि शहरी विकास, नगर पालिकाओं व नगर परिषदों को मदद और विशेष अनुदान के तौर पर दी गई है।

वित्त विभाग ने राशि का हस्तांतरण नगर पालिकाओं व नगर परिषदों के निजी निक्षेप एकाउंट्स में करने के निर्देश जारी किए हैं। जिससे शहरी निकायों को राहत मिली है। वित्त विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल, मई और जून माह के लिए बजट जारी किया है। विभाग ने कोषाधिकारियों को आदेश दिया है कि हस्तांतरित किए जाने वाले 2 अरब 32 करोड़ 36 लाख 44 हजार रुपए में से अप्रैल में 77 करोड़ 45 लाख 48 हजार, मई में 77 करोड़ 45 लाख 48 हजार, जून में  77 करोड़ 45 लाख 48 हजार रुपए जारी कर दिए जाए।

यह राशि महीने के आखिरी कार्य दिवस को खाते में जमा कराइ जाए। वित्त विभाग ने कहा है कि संबंधित निकाय निर्धारित मापदंड योजना के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही निकालें। अन्य किसी दूसरे प्रयोजन के लिए बजट की राशि नहीं निकाली जा सकेगी। आचार संहिता के दौरान राशि निकालने के लिए निर्वाचन विभाग से अनुमति ली जाए। 

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