वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए 1.12 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड वित्त पोषण की घोषणा की, जिसमें से 1.07 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए है, जो अब तक का सबसे अधिक है। भारतीय रेलवे ने भारत के लिए राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की है। 2030 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाने की योजना है। जून 2022 तक पश्चिमी और पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर को चालू किया जाएगा। यात्री सुविधा और सुरक्षा के लिए, सरकार ने विस्टा डोम ’का सौंदर्यीकरण किया है। यह सुरक्षा उपायों को और मजबूत करेगा। सरकार ने ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी) प्रणाली शुरू करने की भी घोषणा की है, जो मानवीय भूल के कारण ट्रेन की टक्कर को रोक सकेगी।

ब्रॉड गेज रूट किमी (आरकेएम) विद्युतीकरण 2021 के अंत तक 46,000 किलोमीटर (आरकेएम) तक पहुंचने की उम्मीद है, जो कुल मार्ग का 72 प्रतिशत है। अक्टूबर 2020 में आरकेएम 41,548 किलोमीटर था। तब से यह 10.17 प्रतिशत बढ़ा है। सरकार ने दिसंबर 2023 तक ब्रॉड-गेज रूट नेटवर्क का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण करने की भी योजना बनाई है।

सरकार ने मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो की शुरूआत भी की है, जिसे भारतीय रेलवे पर तैनात किया जाएगा। ये दो नए उत्पाद सरकार को बहुत सस्ती कीमत पर, बेहतर सुविधा और सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेंगे। इसे टियर -2 शहरों और टियर -1 शहरों के परिधीय क्षेत्र में लॉन्च किया जाएगा। कुल 702 किलोमीटर का कन्वेंशनल मेट्रो एक और 116 किलोमीटर विस्तार कार्य के साथ शुरू होगा। अंत में, सरकार ने कोच्चि मेट्रो, चेन्नई मेट्रो, बेंगलुरु मेट्रो, नागपुर मेट्रो, और नासिक मेट्रो परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्तीय वित्तपोषण की घोषणा की। घटनाक्रम के अनुसार, आईटीडी सीमेंटेशन एनसीसी लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, सीमेंस और केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड जैसे रेलवे से संबंधित स्टॉक घोषणा के बाद एनएसई पर 3 से 4 प्रतिशत अधिक कारोबार कर रहे थे।

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