चीनी लोन ऐप धोखाधड़ी के मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को सौंप दी गई थी। वहीं इस मामले की जांच कर रही ईडी अब एक्शन में आ चुकी है। जी दरअसल ईडी ने 19 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज केस के सिलसिले में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पांच जगह छापेमारी की थी। वहीं ईडी ने अब यह जानकारी दी है कि जांच के दौरान क्या-क्या तथ्य सामने आए हैं। जी दरअसल ईडी का कहना है जांच के दौरान यह सामने आया है कि इन संस्थाओं को चीनी नागरिकों की ओर से नियंत्रित और संचालित किया जाता है।

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जी हाँ और आगे उन्होंने बताया, 'इन संस्थाओं के काम करने का तरीका ऐसा है कि भारतीयों के जाली दस्तावेजों का उपयोग कर उन्हें उन संस्थाओं का डमी निदेशक बनाकर अपराध की कमाई की जाती थी।'

इसी के साथ जांच एजेंसी का कहना है कि ये संस्थाएं विभिन्न मर्चेंट आईडी और पेमेंट गेटवे के साथ ही बैंक खातों के माध्यम से अपना अवैध कारोबार कर रही थीं। वहीं जांच के दौरान मिली जानकारियों और बेंगलुरु शहर की केंद्रीय अपराध शाखा से प्राप्त इनपुट के आधार पर तलाशी अभियान चलाया गया। इसके अलावा ईडी ने कहा है कि इन संस्थाओं से संबंधित रेजरपे प्राइवेट लिमिटेड और बैंक के अनुपालन कार्यालयों के परिसरों को तलाशी में शामिल किया गया था।

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इसी के साथ वित्तीय जांच एजेंसी ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान यह देखने को मिला कि संस्थाएं विभिन्न मर्चेंट आईडी और पेमेंट गेटवे और बैंक खातों के माध्यम से अपराध की आय अर्जित कर रही थीं और उन्होंने केवाईसी दस्तावेजों में फर्जी पते से जुड़े आईडी जमा किए थे। आपको बता दें कि यह पूरा मामला बेंगलुरु सिटी की साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए 18 केस पर आधारित है और इन मामलों में कई संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ जबरन वसूली और उन लोगों के उत्पीड़न के संबंध में जानकारी थी, जिन्होंने इन संस्थाओं की ओर से चलाए जा रहे मोबाइल ऐप के माध्यम से छोटी मात्रा में लोन लिया था।

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