'राहुल गांधी गो बैक..', राजस्थान में क्यों हो रहा भारत जोड़ो यात्रा का विरोध ?
'राहुल गांधी गो बैक..', राजस्थान में क्यों हो रहा भारत जोड़ो यात्रा का विरोध ?
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जयपुर: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही ‘भारत जोड़ो यात्रा’ का मंगलवार (13 दिसंबर) राजस्थान में 9वाँ दिन है। सूबे में सवाई माधोपुर जिले में खंडार के जीनापुर से आरंभ हुई यह यात्रा आज 22.4 किलोमीटर की दूरी तय ​करेगी। इस बीच दौसा पहुँचने से पहले राहुल गांधी की यात्रा का विरोध देखने को मिला है। दौसा जिला मुख्यालय पर सड़कों के किनारे और पुलिया के नीचे कई स्थानों पर ‘राहुल गाँधी गो बैक’ (Rahul Gandhi Go Back) के नारे लिखे गए हैं।

 

रिपोर्ट्स के अनुसार, राहुल की यात्रा के रास्ते में आने वाली दीवारों पर काली स्याही से लिखा गया है कि, 'राहुल गाँधी GO BACK, जितेंद्र मेघवाल को न्याय दो। कार्तिक भील को न्याय दो। इंद्र कुमार मेघवाल को न्याय दो। ओमप्रकाश रैगर को न्याय दो।' बताया जा रहा है कि ‘भीम आर्मी’ ने राहुल गांधी के खिलाफ ये नारे दीवारों पर लिखवाए हैं। वहीं दूसरी तरफ, दौसा के बाँदीकुई विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे से जयपुर के लिए गुजर रहे हाईवे पर श्यामसिंह पुरा और द्वारापुरा के बीच कट लगाए जाने की माँग की है। ग्रामीणों ने कांग्रेस विधायक जी आर खटाणा को चेतावनी दी है कि यदि वक़्त रहते उनकी माँगों को नहीं माना गया, तो वे मिलकर राहुल की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ का विरोध करेंगे।

 

इस बीच दौसा के बाँदीकुई विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीणों ने एक सभा भी बुलाई है। सभा में ग्रामीणों ने कहा कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे से बाँदीकुई विधानसभा क्षेत्र में एक भी कट नहीं दिया गया, जबकि विश्व प्रसिद्ध आभानेरी की चाँद बावड़ी बाँदीकुई क्षेत्र में ही मौजूद है। वहीं दिल्ली से मेहँदीपुर बालाजी आने-जाने वाले लोग भी बड़ी सख्या में यहाँ से होकर गुजरते हैं, मगर इस क्षेत्र में हाईवे पर कट नहीं होने से उन्हें समस्या होगी और उनको घूमकर आना पड़ेगा। ऐसे में यहाँ हाईवे में कट देना अत्यंत आवश्यक है।

ग्रामीणों की सभा में पहुँचे कांग्रेस MLA जी आर खटाणा को भी उनका विरोध झेलना पड़ा। इसके बाद ग्रामीणों ने फोन पर दौसा से भाजपा सांसद जसकौर मीणा के साथ बात की और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताया। जसकौर मीणा ने लोगों को फोन पर अश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को वह लोकसभा में उठाएँगी और उम्मीद है कि जल्द इसका निराकरण भी होगा। 

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