चंडीगढ़: वर्ष 2022 आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी परिणामों के लिहाज से काफी सकारात्मक रहा। इस दौरान अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी AAP ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में एकतरफा जीत दर्ज की और राज्य की 117 सीटों में से 92 सीटों पर जमाया। हालांकि, पंजाब की सत्ता पर काबिज होने के बाद अब सूबे की भगवंत मान सरकार के समक्ष कई बड़ी चुनौतियां हैं।

दरअसल, AAP ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान सत्ता प्राप्ति के लिए जनता से कई लोक-लुभावन वादे किए थे। जिसे पूरा करना अब AAP सरकार के लिए चुनौती बन चुका है। हालांकि, AAP ने राज्य में प्रत्येक घर को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान इसी साल कर लिया है। नए साल में भगवंत मान सरकार के समक्ष पंजाब में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की प्रत्येक महिला को हर महीने 1,000 रुपये देने के लिए फंड की जरूरत होगी। वो भी तब जब राज्य की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। बता दें कि मान सरकार अपने अभी तक के नौ माह के शासन में पहले ही 30 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। इस बीच यदि आप अपने इस चुनावी वादे को पूरा करती है, तो सरकारी खजाने पर और भार पड़ेगा। जिसमें हर साल 12,000 करोड़ रुपये की आर्थिक देनदारी शामिल होगी।

इसके साथ ही पंजाब में हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे में राज्य का बिजली सब्सिडी बिल वार्षिक 20,000 करोड़ रुपये से अधिक होगा। इसके साथ ही भगवंत मान सरकार के समक्ष महंगी रेत का भी मुद्दा है। बता दें कि सत्ता में आने के नौ माह के बाद भी राज्य की AAP सरकार रेत की कीमतों के मामले में कोई सही नीति नहीं बना पाई है। पंजाब में अभी भी रेत 40-55 रुपये प्रति क्यूबिक फीट बेची जा रही है। ऐसे में AAP सरकार इन वादों को कैसे पूरी करती है, ये एक चुनौती ही है।  

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