नागरिकता संशोधन एक्ट के खिलाफ कई राज्यों में गुस्सा देखने को मिला है. वही इस कानून को राज्यों ने स्वीकार करने से इंकार कर दिया है. इस कानून के विरोध में केरल के बाद अब पंजाब सरकार भी विधानसभा में प्रस्ताव ला सकती है. 16 जनवरी को शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र में आरक्षित सीटों को दस साल तक और बढ़ाने के लिए लोकसभा में पास किए गए एक्ट पर ही मुहर लगाई जानी है. इसमें सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा सकता है.

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इस मामले को लेकर सरकार के एक उच्च अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है. आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है. दो दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस मुद्दे पर एकमत से विधानसभा में प्रस्ताव पास करने को कहा था.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का शुरू से ही विरोध कर रहे हैं. उन्होंने पिछले हफ्ते मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी. कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने CAA को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद को तो कड़े शब्दों में दो पेज का पत्र लिखा है. कैप्‍टन ने पत्र में लिखा है ' केंद्र हमें इस तरह का गैर संवैधानिक एक्ट लागू करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। धर्म के नाम पर किसी के साथ पक्षपात नहीं किया जा सकता और न ही भारत का संविधान हमें ऐसा करने की इजाजत देता है.'

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