चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसानों को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को राजमार्ग पर नहीं ले जाया जा सकता है। अदालत ने पंजाब सरकार को लोगों के बड़े जमावड़े को रोकने का भी निर्देश दिया। अधिकारों के साथ-साथ संवैधानिक कर्तव्यों के महत्व पर जोर देते हुए, अदालत ने किसानों को उनके आंदोलन की चल रही सुनवाई के दौरान याद दिलाया।

अदालत ने किसानों के विरोध करने के अधिकार को स्वीकार किया लेकिन कुछ प्रतिबंधों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस बीच केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि किसानों की मांगों को लेकर बातचीत हुई है। जवाब में, अदालत ने सरकार को इन चर्चाओं के परिणामों का विवरण देते हुए एक नया हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस मामले पर अगले हफ्ते सुनवाई होनी है।

संबंधित विकास में, किसान नेताओं ने 5 साल की अवधि के लिए सरकारी एजेंसियों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दालें, मक्का और कपास खरीदने के केंद्र के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उनका तर्क था कि प्रस्ताव किसानों के अनुकूल नहीं है। किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बातचीत के दौरान तीन केंद्रीय मंत्रियों की एक समिति ने सुझाव दिया कि किसानों के साथ समझौता होने के बाद सरकारी एजेंसियां ​​5 साल तक दालें, मक्का और कपास एमएसपी पर खरीदेंगी। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने केंद्र से फसलों के लिए एमएसपी पर कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी सहित अन्य मांगों को संबोधित करने का आग्रह किया। उन्होंने इन मांगों पर दबाव बनाने के लिए बुधवार को दिल्ली जाने की योजना की घोषणा की।

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