चंडीगढ़: जयपुर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद (NZC) की मीटिंग के चंद घंटों बाद, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को केंद्र सरकार से अलग पंजाब विधानसभा के लिए चंडीगढ़ में जमीन का एक टुकड़ा मांग कर बखेड़ा खड़ा कर दिया। उनकी मांग ऐसे समय में आई है, जब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की चंडीगढ़ में अलग राज्य विधानसभा बनाने की इसी प्रकार की मांग को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंजूरी दे दी। इस बीच पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हरियाणा सरकार को चंडीगढ़ में विधानसभा की ईमारत नहीं बनाने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा चाहे तो पंचकूला, फरीदाबाद या कुरुक्षेत्र में विधानसभा भवन का निर्माण कर ले।

चेतन सिंह ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का है और पंजाब का ही रहेगा। हरियाणा भी पंजाब से गया है। चंडीगढ़ पहले से पंजाब का है। विधानसभा भवन भी पंजाब का है, वह भाईचारे के रूप में हरियाणा को दिया गया है। दूसरी ओर, सीएम भगवंत मान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पंजाब की विधानसभा के लिए भी चंडीगढ़ में जमीन दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब के लिए अलग उच्च न्यायालय की इसी प्रकार की मांग लंबे समय से पेंडिंग है। बता दें कि पंजाब 1966 में राज्य के पुनर्गठन के बाद से चंडीगढ़ पर दावा ठोंक रहा है।

बता दें कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के तहत अविभाजित पंजाब से हरियाणा राज्य को पृथक कर दिया था, केंद्र के सीधे नियंत्रण में चंडीगढ़ का नया केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन हुआ और पंजाब के पहाड़ी इलाकों को हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया। पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 में पंजाब की राजधानी के रूप में चिन्हित किया गया चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा दोनों की सामान्य राजधानी बन गया, और संपत्तियों को 60:40 के अनुपात में राज्यों में विभाजित कर दिया गया था।

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