भारत के पड़ोसी मुल्क चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष के बाद चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम तेज हो गई है. लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक सस्ते और टिकाऊ माल का उत्पादन करके ही इस मुहिम में सफलता हासिल की जा सकती है. घरेलू स्तर पर इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीज दवा के निर्माण के लिए 90 फीसद एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इन्‍ग्रेडिएंट्स (API) का आयात चीन से होता है. 70 फीसद मोबाइल फोन के लिए भारत चीन पर निर्भर करता हैं. भारत में स्मार्टफोन बनाने वाली 5 टॉप कंपनियों में 4 चीन की है. देश में स्थापित 61,371 मेगावाट बिजली प्लांट चीन में बने उपकरण पर चल रहे हैं. 

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इसके अलावा फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशंस (फियो) के अध्यक्ष शरद कुमार सराफ का मानना है कि कि हमे कई सुधार करने होंगे. ईज आफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज आफ स्टार्टिंग बिजनेस पर ध्यान देना होगा. वह कहते हैं कि सरकार को यह सोचना होगा कि हमारी उत्पादन लागत चीन के मुकाबले इतनी अधिक क्यों हैं. जबकि चीन के मुकाबले भारत के श्रमिक सस्ते हैं. निर्यातकों के मुताबिक चीन के मुकाबले भारत में होने वाली ट्रांजेक्शन लागत (कर्ज पर लगने वाली ब्याज दर के साथ) 23 फीसद अधिक है. 

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अपने बयान में उन्होंने बताया कि पिछले साल तक महाराष्ट्र में जिस कमर्शियल प्रॉपर्टी पर 9 लाख रुपये का टैक्स था, वह बढ़कर 45 लाख रुपये हो गया. लोकल टैक्स चीन में नहीं लगता है. चीन में मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट को अलग-अलग विभिन्न प्रकार के टैक्स नहीं देने पड़ते हैं. जमीन के साथ सभी प्रकार के क्लीयरेंस सीमित समय में मिल जाते हैं. विशेषज्ञों के मुताबिक भारत मोबाइल फोन निर्माण में चीन से आगे निकलना चाहता है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) की घोषणा के बाद भी चीन में निर्माण लागत काफी कम है. 

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