मध्य प्रदेश में अब शराब के अहाते जल्द ही बंद होने जा रहे है. बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस बात पर मुहर लगाई गयी. हालांकि इससे सरकार को लगभग 300 करोड़ रुपये का नुकसान भी होने वाला है. साथ ही इस बैठक में आबकारी विभाग की तरफ से पेश की गयी नई नीतियों को भी मंजूरी दे दी गयी. जिसके बाद अब लाइसेंस फीस को 15 फीसदी तक बढ़ा दिया जाएगा. इसके अलावा बार लाइसेंस सहित अन्य लाइसेंस के शुल्क में भी 20 फीसदी का इजाफा होना तय है.

आभकारी विभाग की नई नीतियों के तहत अब दुकानों की नीलामी भी 15 फीसदी अधिक कीमत पर की जाएगी. वहीं पर्यटन उद्योग के लिहाज से रिसोर्ट बार लाइसेंस को मिनिमम गारंटी से मुक्त कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक ये पहली बार होगा जब आबकारी नीति में ड्राई जोन पॉलिसी को शामिल किया जाएगा. इस योजना के तहत पवित्र नदी, स्कूल कॉलेज, धार्मिक स्थल, गर्ल्स हॉस्टल आदि जगहों को ड्राइजोन घोषित किया जाएगा.

गौरतलब है कि इस बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग की तरफ से 2018-19 के लिए नई आबकारी नीति का मसौदा पेश किया गया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजधानी भोपाल में हुए शक्तिकांड के बाद मुख्यमंत्री ने शराब अहाते बंद करने का फरमान जारी किया था. वहीं इन अहातों की वजह से आबकारी विभाग की आय में तकरीबन 22 फीसदी की वृद्धि देखने को मिली थी.

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