नई दिल्ली: बिजली मंत्रालय ने आज कहा कि राज्य के स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और आरईसी लिमिटेड (आरईसी) ने सभी प्रकार के ऋणों पर अपनी उधार दरों में 40 आधार अंकों की कमी की है।

ऊर्जा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, अक्षय ऊर्जा की मदद के लिए दरों को घटाकर 8.25 प्रतिशत कर दिया गया है, जिसके लिए लंबी अवधि के वित्त की आवश्यकता होती है।

बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा, "आरईसी और पीएफसी द्वारा उधार दरों में लगातार कटौती से बिजली उपयोगिताओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर उधार लेने और बिजली क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करने में मदद मिलेगी, अंततः उपभोक्ताओं को विश्वसनीय और कम लागत वाली बिजली के माध्यम से लाभ होगा।" 

प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए दोनों कंपनियों ने पिछले वर्ष में उधार दरों में 3 प्रतिशत की कमी की है। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन करने की पहल के रूप में, जिनके लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण की आवश्यकता होती है, दरों को घटाकर 8.25 प्रतिशत कर दिया गया है।

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