केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में यह फैसला सुनाया है कि व्यक्तिगत कानून के तहत मुसलमानों के विवाह को पॉक्सो अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं किया गया है। जी दरअसल न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि यदि विवाह में एक पक्ष नाबालिग है, तो विवाह की वैधता के बावजूद पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध लागू होंगे। जी दरअसल न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस की एकल पीठ ने कहा कि, 'पॉक्सो अधिनियम विशेष रूप से यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक विशेष कानून है।' इसी के साथ आगे यह भी कहा गया कि एक बच्चे के खिलाफ हर प्रकार के यौन शोषण को अपराध माना जाता है। विवाह को इससे बाहर नहीं रखा गया है।

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आप सभी को बता दें कि अदालत ने यह फैसला नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी 31 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज करते हुए दिया। जी हाँ और उसने तर्क दिया कि उसने मार्च 2021 में लड़की पर लागू व्यक्तिगत कानूनों के तहत वैध रूप से शादी की थी।

इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि बाल विवाह को मानवाधिकार का उल्लंघन माना गया है। बाल विवाह बच्चे की पूरी क्षमता के विकास से समझौता करता है। यह समाज के लिए अभिशाप है। आप सभी को बता दें कि पॉक्सो अधिनियम के माध्यम से शादी की आड़ में बच्चे के साथ शारीरिक संबंधों पर रोक लगाना है। जी हाँ और व्यक्तिगत कानून और प्रथागत कानून दोनों कानून हैं। ऐसे में पॉक्सो अधिनियम के लागू होने के बाद एक बच्चे के साथ यौन संबंध भले ही वह किसी की आड़ में हो या शादी ही क्यों न हो वह अपराध है और हमारा मकसद इस कानून के जरिए कमजोर, भोले-भाले और मासूम बच्चे की रक्षा करना है।

इसी के साथ लक्षद्वीप के कवारत्ती में एक विशेष पॉक्सो अदालत ने दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म के दो मामलों में एक दंपती को दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई। यहाँ विशेष न्यायाधीश के अनिल कुमार ने लक्षद्वीप निवासी मूसा कुन्नागोथी और उसकी पत्नी नूरजहां बंडरागोथी को 12 साल से कम उम्र की दो बच्चियों के साथ दुष्कर्म और अश्लील उद्देश्य के लिए उसका वीडियो बनाने का दोषी करार दिया।

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