नई दिल्ली: पीएम मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा हरी झंडी दिए जाने के एक साल पूरा होने के मौके पर गुरुवार को राष्ट्र को संबोधित करेंगे. यह जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को दी. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि, ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अध्ययन परिदृश्य को बदलने, शिक्षा को समग्र बनाने और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधार रखने के लिए एक मार्गदर्शी सिद्धांत है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इस सुधार के एक वर्ष पूरा होने के मौके पर 29 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे.’

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पीएम मोदी इस दौरान इस नीति के क्रियान्वयन में हुई अब तक की प्रगति पर बोल सकते हैं और साथ ही आगामी परियोजनाओं की एक रूपरेखा भी पेश कर सकते हैं. बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को गत वर्ष 29 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी थी. इस नीति में शिक्षा की पहुंच, समता, गुणवत्ता, वहनीयता और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर फोकस किया गया है. नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6 फीसद हिस्से के बराबर निवेश का टार्गेट रखा गया है. नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही ‘मानव संसाधन विकास मंत्रालय’ का नाम बदल कर ‘शिक्षा मंत्रालय’ करने को भी स्वीकृति दी गई है.

इससे पहले, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि उनका फोकस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के मकसदों को समयबद्ध तरीके से हासिल करने पर होगा. शिक्षा मंत्री ने तीन नवनियुक्त शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सुभाष सरकार और राजकुमार रंजन सिंह के साथ NEP के कार्यान्वयन में उन्नति की समीक्षा की. मंत्रियों ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) जैसे स्वायत्त संस्थानों के प्रमुखों से भी बातचीत की.

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