नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्र सरकार के महत्वकांक्षी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरूआत रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर की गई। इसे सरकार को फ्लैगशिप इनीशटिव माना जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह प्रोग्राम अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटेगा। इस दौरान डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में करीब 4.5 लाख करोड़ रूपए का इंवेस्टमेंट किए जाने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि वे डिजिटल इंडिया की संकल्पना करते हैं, इस दौरान उनका संकल्प है कि भारत की ओर विश्व काफी उम्मीद से एक बड़े विचार के लिए नज़रें लगाकर देखे।

उन्होंने औद्योगिक क्रांति और गुलामी का उल्लेख करते हुए कहा कि औद्योगिक क्रांति का लाभ हमें इसलिए नहीं मिला क्योंकि उस समय भारत गुलाम था। मगर अब देश आजाद है। यह युवाओं का देश है। और सूचना क्रांति के इस दौर को गंवाया नहीं जा सकता। इस दौरान उन्होंने कहा कि तकनीक का एक बड़ा योगदान मिनिमन गवर्नमेंट, मैकिक्सम गवर्नेंस के नारे को सच साबित करना है। ई- गवर्नेंस के लिए डिजिटल एक्सेस की आवश्यकता है। यही नहीं ई - गवर्नेंस का अर्थ ईजी और इकनाॅमिक गवर्नेंस है। जल्द ही एम - गवर्नेंस का आधार तैयार किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है।

मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एम का अर्थ मोदी गवर्नेंस न होकर मोबाईल के माध्यम से सरकार के कार्यों को लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे मोबाईल उठाकर उसके बटन दबाते हैं यह डिजिटल शक्ति का संकेत देता है। भारत में 25 से 30 करोड़ लोग इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। यही नहीं इसके बाद भी आज भी ऐसा वर्ग मौजूद है जिसकी इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। ऐसे में इस खाई को अमीर - गरीब की खाई की तरह पाटने की जरूरत है।

पहले लोग नदियों और समुद्रों के पास रहने लगे। फिर हाईवेज़ के पास बसे अब लोग वहां रहेंगे जहां आॅप्टिकल फाईबर है। उल्लेखनीय है कि इस प्रोग्राम के साथ सरकार ने डिजिटल इंडिया वीक का शुभारंभ भी किया। जिसमें पूरे सप्ताह विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन की बात कही गई है। दूसरी ओर डिजिटल इंडिया को लेकर कहा गया है कि इसके माध्यम से लोगों को इंटरनेट से ही सभी सरकारी सेवाऐं मिल सकेंगी।