नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की निजीकरण रणनीति, संपत्ति मुद्रीकरण और देश के विकास में उनके योगदान पर चर्चा करने के लिए आज वैश्विक निवेशकों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे, रियल एस्टेट और कानूनी क्षेत्र के विशेषज्ञों को संबोधित करेंगे।

नीति आयोग के सहयोग से DIPAM (निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 22 मंत्रालयों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक शीर्ष स्तर के परामर्शी पोस्ट-बजट वेबिनार की मेजबानी कर रहा है।

वैश्विक संप्रभु धन कोष, निजी इक्विटी फर्म, वैश्विक पेंशन फंड, निवेश बैंक, संपत्ति मुद्रीकरण कंपनियां जो अचल संपत्ति और बुनियादी ढांचे में विशेषज्ञता रखती हैं, और उत्तरी अमेरिका, यूरोप, मध्य पूर्व, एशिया और सुदूर पूर्व के कानूनी विशेषज्ञ, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, भी भाग लेंगे। "इस वेबिनार के माध्यम से, DIPAM को क्षेत्र के विशेषज्ञों, निवेशकों और अन्य प्रतिष्ठित हितधारकों से विचार और दृष्टिकोण प्राप्त करने की उम्मीद है ताकि सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण / विनिवेश और कोर और गैर-कोर परिसंपत्तियों के परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए एक समयबद्ध कार्यान्वयन योजना / रणनीति विकसित की जा सके। भारत के विकास के लिए सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए," एक आधिकारिक बयान में कहा गया है।

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