नई दिल्ली: भारत और अमेरिका ने सोमवार को विश्वभर के लोकतांत्रिक संस्थानों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और एक स्वतंत्र और खुले भारत-प्रशांत के लिए अपने करीबी सहयोग को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नव-निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के मध्य टेली-टॉक के दौरान, दोनों नेताओं ने क्षेत्र में नेविगेशन और क्षेत्रीय अखंडता की स्वतंत्रता के लिए लड़ने का संकल्प लिया। नेविगेशन की स्वतंत्रता का संदर्भ क्षेत्र में बढ़ रही चीनी आक्रामकता की पृष्ठभूमि पर देखा जा सकता है।

व्हाइट हाउस के अनुसार, बिडेन ने दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थानों और मानदंडों का बचाव करने के लिए अपनी रुचि पर प्रकाश डाला और कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए साझा प्रतिबद्धता अमेरिका-भारत संबंधों का आधार है। उन्होंने यह भी संकल्प लिया कि बर्मा में कानून का शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बरकरार रखा जाना चाहिए।

व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा- "पीएम मोदी और राष्ट्रपति बिडेन ने स्वतंत्र और खुले इंडो-पैसिफिक को बढ़ावा देने के लिए घनिष्ठ सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें क्वाड के माध्यम से नेविगेशन, क्षेत्रीय अखंडता और मजबूत क्षेत्रीय वास्तुकला की स्वतंत्रता के लिए समर्थन शामिल है।" बिडेन ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई जीतने की देश की प्रतिबद्धता को दोहराया, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन, वैश्विक अर्थव्यवस्था जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भागीदारी की।

भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी ने बिडेन को उनकी जीत पर बधाई दी और उन्हें जल्द से जल्द भारत आने का निमंत्रण दिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, उन्होंने नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय आदेश और स्वतंत्र, खुला और समावेशी भारत-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ काम करने का महत्व दोहराया।

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