चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्रियों की भूमिका की सराहना नहीं करते हैं। बुधवार को स्पेन से लौटे स्टालिन ने कहा कि अपनी विदेश यात्रा के कारण वह केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सके। हालांकि, उन्होंने राज्य मंत्री पी थियागा राजन और डीएमके सांसदों को विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए भेजकर अपना समर्थन व्यक्त किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी राज्य फंड आवंटन के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध करने के लिए मजबूर हैं।

स्टालिन ने कहा कि, 'भाजपा सरकार को इसके लिए लोगों के सामने जवाब देना होगा। पहले प्रधान मंत्री राज्यों और उसके लोगों का सम्मान करते थे, लेकिन पीएम मोदी राज्यों के साथ नगर पालिकाओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं।' एमके स्टालिन ने कहा, उन्हें राज्यों या मुख्यमंत्रियों का अस्तित्व पसंद नहीं है। एमके स्टालिन ने दावा किया कि प्रधान मंत्री बनने के बाद, नरेंद्र मोदी ने राज्यों के अधिकारों में कटौती की, धन, शिक्षा और कानून पर उनका अधिकार छीन लिया। एमके स्टालिन ने कहा, “यह एक व्यक्ति को ऑक्सीजन से वंचित करने जैसा है”, उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष को चेतावनी देते हुए दावा किया कि भविष्य में उनके साथ भी ऐसा होगा।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार भाजपा सरकार के कार्यों का पुरजोर विरोध करेगी। स्टालिन ने आरोप लगाया कि, 'GST लागू होने के बाद राज्यों को कई वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन केंद्र सरकार इस मुद्दे को हल करने के बजाय, राज्यों को सार्वजनिक कल्याण योजनाओं के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऋण प्राप्त करने से रोककर उनके लिए बाधाएं पैदा कर रही है। संविधान के अनुसार, ऋण लेने का निर्णय लेना राज्य का अधिकार है क्योंकि केवल राज्य सरकार ही सीधे तौर पर लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। लेकिन, भाजपा इसे रोकने की कोशिश कर रही है।” 

इसके साथ ही उन्होंने सभी दलों से विरोध करने का आग्रह किया और इंडिया ब्लॉक पार्टियों से एकजुट होने और भाजपा को हराने के लिए कहा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा, "आइए हम एक ऐसा भारत बनाएं जहां संघवाद और राज्यों के अधिकारों का सम्मान किया जाए।"

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