लखनऊ : पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से धमकी भरे अंदाज में दिये गए बयान को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अपनी शैली में दरकिनार कर दिया और कहा कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है।

रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर यहाँ सेना के छावनी बोर्ड के नवनियुक्त सदस्यों के कार्यक्रम में भाग लेने आए थे और इस अवसर पर उनहोंने मीडिया से भी चर्चा की । पररीकर ने संवाददाताओं के इससे संबन्धित सवाल के जवाब में कहा, “हर सवाल का जवाब दिया जाना जरूरी नहीं है । मैं भारत का रक्षा मंत्री हूं, पाकिस्तान का नहीं । भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने में सक्षम है” ।

पत्रकार का यह सवाल पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ द्वारा एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान की गयी इस टिप्पणी के बारे में था जिसमें आसिफ ने कहा था कि “यदि अपनी रक्षा के लिए आवश्यक हुआ तो पाकिस्तान परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता हैं; ये हथियार प्रतिरक्षा के लिए बनाये गये है दिखाने के लिए नहीं” ।

मुंबई आतंकी हमले के कथित मास्टर माइंड जकीउर रहमान लखवी को पाकिस्तान द्वारा जेल से रिहा कर दिये जाने के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्ताव को चीन द्वारा रोक दिये जाने के बारे में भी रक्षामंत्री से सवाल किया गया तो रक्षामंत्री पार्रिकर ने कहा कि यह विषय मुझसे संबन्धित नहीं है । यह विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री से संबंधित है । उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूसी नगर उफा में कल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई मुलाकात में लखवि के विषय को बडी स्पष्टता के साथ उठाया था ।

पर्रिकर से ‘वन रैंक, वन पेंशन’ के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह Inter-departmental (अंतरविभागीय) मामला है । जहां तक रक्षा मंत्रालय का सवाल है, इससे संबन्धित काम पूरा हो गया है । इसके अमल में समय लग रहा है, मगर इतना कह सकते है कि जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है ।

सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद के बारे में रक्षा मंत्री का कहना है कि इसमें कमी आयी है । आतंकवादियों के खिलाफ भविष्य में म्यांमार जैसे किसी अभियान की संभावना के बारे में पूछने पर पर्रिकर ने सीधे कहा कि ऐसी बातें गुप्त रखी जाती हैं और बताई नहीं जा सकती है ।

छावनी परिषद के नवनियुक्त सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आये मनोहर पर्रिकर ने कहा, “रक्षा मंत्रालय की तरफ से छावनी क्षेत्र में विकास परियोजनाओं को लेकर कोई बाधा नहीं आने पायेगी । जहां भी आवश्यक है हमने विकास कार्यो के लिए जमीन दी है। मगर सुरक्षा के सवाल पर कोई समझौता नहीं होगा”।

इसी विषय पर रक्षा मंत्री ने छावनी परिषद अधिनियम 2006 में संशोधन की संभावना भी जताई; जिसके तहत छावनी परिषदों को संबन्धित क्षेत्र में विकास कार्य करने का अधिकार प्राप्त है । छावनी परिषदों के नवनियुक्त सदस्यों के ट्रेनिंग केंप में 24 छावनी परिषदों के 163 सदस्य भाग ले रहे है, जिनमें से 114 पहली बार चुने गये हैं।