नई दिल्ली : लोकसभा के मानसून सत्र में केंद्र सरकार गुड्स एंड सर्विस टैक्स विधेयक पारित करने की तैयारी कर रही है। इस विधेयक को लेकर राजनीतिक दलों द्वारा समर्थन जताया गया है। वर्ष 1991 के बाद आर्थिक सुधारों का प्रारंभ करने वाला विधेयक संसद के निम्न सदन लोकसभा में पारित कर दिया गया। मगर इसे राज्यसभा में पहले पारित नहीं किया जा सका। अब इसे राज्यसभा में पारित कर दिया गया है लेकिन इस मामले में कुछ संशोधन थे। संशोधनों के कारण यह लोकसभा में एक बार फिर लाया जाना है।

ऐसे में इस बात की संभावना है कि यह विधेयक राज्यसभा में संशोधनों के अनुमोदन के बाद लोकसभा में फिर से पारित हो जाएगा। दरअसल जीएसटी को आर्थिक सुधार के लिए बेहद अहम माना जाता है। दरअसल देश को विश्व के एकल बाजार में बदलने हेतु एक जैसा मूल्य वर्धित कर प्रणाली वाला विधेयक दूसरे राज्यों के करों का स्थान भी प्राप्त करेगा।

लोकसभा में विधेयक को लेकर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चर्चा में दखल दिए जाने की संभावना भी है। कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इस मामले में कहा गया कि उनका दल जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करेगा। इतना ही नहीं विभिन्न सांसदों को सदन में मौजूद रहने हेतु व्हीप भी जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि इस विधेयक को विधानसभा में पारित करने हेतु विधानसभाओं का विशेष सत्र बुलाने का आश्वासन केंद्र सरकार को मुख्यमंत्रियों ने दिया है।