नई दिल्ली: कोरोना वायरस संकट के बीच संसद के मॉनसून सत्र को लेकर बहस शुरू हो गई हैं. जी दरअसल यह 14 सितंबर से शुरू होने वाला है लेकिन उससे पहले ही बहस-बाजी आरम्भ हो चुकी है. आप जानते ही होंगे इस बार सत्र में प्रश्न काल शामिल नहीं है और इसी को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच जंग तेज हो गई है. इस समय विपक्ष की तरफ से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. हाल ही में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सरकार को घेरा है. आप देख सकते हैं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस मामले को लेकर एक ट्वीट किया है.
1/2 I said four months ago that strongmen leaders would use the excuse of the pandemic to stifle democracy&dissent. The notification for the delayed Parliament session blandly announces there will be no Question Hour. How can this be justified in the name of keeping us safe?
— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) September 2, 2020
अपने ट्वीट में वह लिखते हैं, 'मैंने चार महीने पहले कहा था कि मजबूत नेता महामारी को लोकतंत्र को खत्म करने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं. संसद सत्र का नोटिफिकेशन ये बता रहा है कि इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा. हमें सुरक्षित रखने के नाम पर ये कितना सही है?' इसके अलावा उन्होंने एक अन्य ट्वीट भी किया है. इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, 'संसदीय लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना एक ऑक्सीजन की तरह है. लेकिन ये सरकार संसद को एक नोटिस बोर्ड की तरह बनाना चाहती है और अपने बहुमत को रबर स्टांप के तौर पर इस्तेमाल कर रही है. जिस एक तरीके से अकाउंटबिलिटी तय हो रही थी, उसे भी किनारे किया जा रहा है.' वैसे केवल शशि ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी इस मसले पर ट्वीट किया है.
उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, 'ऐसा कैसे हो सकता है? स्पीकर से अपील है कि वो इस फैसले को दोबारा देखें. प्रश्नकाल संसद की सबसे बड़ी ताकत है.' इसी के साथ टीएमसी के राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 'हर सांसद का फर्ज है कि वो इसका विरोध करे, क्योंकि यही मंच है कि आप सरकार से सवाल पूछ सकें. अगर ऐसा हो रहा है तो क्या यही नया नॉर्मल है जो इतिहास में पहली बार हो रहा है.' इस तरह अब कई मंत्री, पूर्व मंत्री, नेता इस बारे में अपनी-अपनी राय दे रहे हैं.
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