नई दिल्ली: आज देश की सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार किया, जिसमें पालघर की मॉब लिंचिंग की घटना को देखते हुए जागरूकता और लिंचिंग पर एक विशेष कानून बनाए जाने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कोर्ट द्वारा पहले से ही एक फैसला दिया गया है. लोग जागरूक हैं और कानून अपना रास्ता अपनाएगा.

इससे पहले महाराष्ट्र के पालघर में हुई संतों की निर्मम हत्या के मामले में कासा पुलिस स्टेशन के एक सहायक उप निरीक्षक और दो हेड कांस्टेबलों को सस्पेंड किया गया था. इससे पहले इस मामले में मंगलवार को दो पुलिस निरीक्षकों को सस्पेंड किया गया था. 35 पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर किया जा चुका है. पालघर पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी ने यह जानकारी दी थी.

सस्पेंड किए गए पुलिसकर्मियों को शुरुआती जाँच में हिंसा न रोक पाने का दोषी ठहराया गया था. साथ ही ये भी कहा गया कि और लोगों पर भी इस किस्म की कार्रवाई हो सकती है. उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों महाराष्ट्र के पालघर के अंतर्गत आने वाले गड़चिनचले गाँव में दो साधुओं और एक ड्राइवर की पीट-पीटकर निर्मम हत्‍या कर दी गई थी. यह पूरी घटना वहाँ उपस्थित कुछ पुलिसकर्मियों की आँखों के सामने हुई थी. इसके बाद हुई जाँच में भी पुलिस की लापरवाही उजागर हुई है.

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