इस्लामाबाद: लगभग 1.7 मिलियन (17 लाख) विदेशी नागरिकों, मुख्य रूप से अफगानों को निष्कासित करने के पाकिस्तान के फैसले के बाद, पाकिस्तान में अफगान बच्चों को पढ़ाने वाले स्कूलों ने उनके लिए अपने दरवाजे बंद करना शुरू कर दिया है। स्कूलों के बंद होने का असर मुख्य रूप से पाकिस्तान में अफगानी लड़कियों पर पड़ रहा है, क्योंकि निकट भविष्य में इससे उनकी शिक्षा खत्म हो सकती है।

इसके कारण, इनमें से कई अफगान महिलाएं अफगानिस्तान लौटने के लिए मजबूर हो गई हैं, जहां तालिबान सरकार ने पहले ही उन्हें माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने से प्रतिबंधित कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तानी सरकार ने कानूनी स्थिति के बिना देश में रहने वाले अनुमानित 1.7 मिलियन अफगानों पर व्यापक कार्रवाई शुरू की, जिससे उन्हें देश छोड़ने या सामूहिक गिरफ्तारी का सामना करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। 16 वर्षीय नरगिस रेज़ाई ने अपने परिवार के साथ अगस्त 2021 में पाकिस्तान में शरण मांगी, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर फिर से नियंत्रण कर लिया और कहा कि, "हम यहां शिक्षित होने, एक अच्छा जीवन जीने के लिए आए थे।"

उन्होंने कहा कि, "हर अफगानी अफगानिस्तान नहीं लौटना चाहता, खासकर लड़कियां जिन्हें वहां बहुत कम आजादी है।" रिपोर्ट के अनुसार, निर्वासन के डर से स्कूल में उपस्थिति में भारी गिरावट आई है और नामांकन में दो-तिहाई की कमी आई है, जिसके परिणामस्वरूप इन स्कूलों को बंद करना पड़ा है। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने तालिबान के कब्जे के बाद से पाकिस्तान में अफगान प्रवासियों की एक महत्वपूर्ण भीड़ की सूचना दी, जिसमें कम से कम 600,000 लोग सीमा पार कर गए।

कथित तौर पर, बड़े पैमाने पर निर्वासन अफगानिस्तान में गंभीर स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि अनिश्चितता और अस्थिरता के कारण उन्हें पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में अपनी सुरक्षा के लिए शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। खामा प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, अफगान प्रवासियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए मानवीय सहायता और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की तत्काल आवश्यकता है, जिनके पास सुरक्षा और बेहतर भविष्य की तलाश में अपनी मातृभूमि से भागने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा है। अब तक कम से कम 86,000 बिना दस्तावेज वाले अफगान नागरिक अपने देश लौट चुके हैं, जबकि एक सौ उनतालीस परिवार पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक सौ चौहत्तर ट्रकों में अफगानिस्तान लौट आए हैं।

अक्टूबर के बाद से, पाकिस्तान की अंतरिम सरकार ने देश में 1.7 मिलियन से अधिक अनिर्दिष्ट प्रवासियों को प्रस्थान करने के लिए 1 नवंबर की समय सीमा जारी की। पाकिस्तान सरकार की सख्त चेतावनी में कहा गया है कि जो लोग इस अल्टीमेटम का पालन करने में विफल रहेंगे, उन्हें कारावास और निर्वासन का सामना करना पड़ सकता है। खामा प्रेस के अनुसार, जैसे-जैसे समय सीमा नजदीक आ रही है, रिपोर्टों से पता चला है कि पाकिस्तान में प्रवासी समुदाय के बीच भय और आशंका की भावना तेज हो गई है।

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