इम्फाल: पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. बीते डेढ़ महीने से राज्य में हिंसा की आग भड़की हुई है. केंद्र और राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी हिंसा जारी है. कई जिलों में अभी भी कर्फ्यू लागू है. अब कांग्रेस की अगुवाई में मणिपुर की दस विपक्षी पार्टियों ने शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप का आग्रह करते हुए उनके साथ मीटिंग की मांग की है.

रिपोर्ट के अनुसार, शनिवार को हिंसा को लेकर दिल्ली में प्रेस वार्ता करते हुए मणिपुर के 3 बार के पूर्व सीएम ओ इबोबी सिंह ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के साथ मीटिंग की मांग की है. उन्होंने कहा कि उन्हें पीएम मोदी के 20 जून को अमेरिका के लिए रवाना होने से पहले हिंसा पर उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है. इबोबी सिंह ने कहा है कि, उनकी मंशा सियासी लाभ लेने की नहीं है. वे सिर्फ शांति चाहते हैं. इसमें पीएम मदद करें।  

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि 3 मई से प्रदेश में हिंसा जारी है और पीएम मोदी की ओर से इस पूरे मामले में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. उन्होंने कहा कि, हिंसा के कारण हर जगह हो हल्ला मच रहा है, महिलाओं और बच्चों समेत 20 हजार लोग शिविरों में पनाह लिए हुए हैं. फिर भी प्रधानमंत्री राज्य के बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हैं. क्या मणिपुर भारत का हिस्सा है या नहीं? अगर है तो क्यों?

वहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने दावा करते हुए कहा कि 10 विपक्षी दलों के नेताओं ने 10 जून को पीएम मोदी के साथ बैठक के लिए एक ईमेल भेजा था, मगर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. प्रधानमंत्री से बैठक को लेकर पत्र 12 जून को PMO को सौंप दिया गया है. उन्होंने आगे कहा कि, 22 वर्ष पूर्व जब मणिपुर में हिंसा भड़की थी तब तत्कालीन पीएम अटल बिहार वाजपेयी ने दो बार सर्वदलीय बैठक बुलाई थी. वाजपेयी ने भी तब शांति का अनुरोध किया था.

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