नई दिल्ली : बियर किंग विजय माल्या द्वारा बैंकों के बकाया 9 हजार करोड़ रूपए वापस न किए जाने और विदेश जाने को लेकर राजनीति तेज़ हो गई है। जहां विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि सरकार ने ही विजय माल्या को विदेश जाने में सहायता की वहीं सरकार का कहना है कि विजय माल्या पर लगाए गए आरोप तो यूपीए के पूर्ववर्ती कार्यकाल के ही हैं। ऐसे में कांग्रेस मौजूदा सरकार पर किस तरह के आरोप लगा सकती है। हालांकि सरकार ने कहा है कि इस मामले में वे कार्रवाई कर रहे हैं मगर विपक्ष ने केंद्र पर निशाना साधा है। 

बसपा की ओर से बसपा प्रमुख मायावती ने सवाल किए हैं कि आखिर बिना किसी जांच - पड़ताल के माल्या को इतनी बड़ी राशि कैसे दी जा सकती है। वहीँ कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया और कहा कि विजय माल्या देश से भागे नहीं हैं उन्हें तो भगाया गया है। कांग्रेस द्वारा यह भी कहा गया है कि सरकार ने विजय माल्या को देश से जाने में सहायता पहुंचाई है। इसके लिए सरकार सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि माल्या के मामले में न्यायालय जाने में बैंकों ने देरी की। माल्या तो 2 मार्च को ही विदेश जा चुके थे जबकि बैंके 5 मार्च को न्यायालय पहुंची।

यही नहीं बैंकों को तो 28 फरवरी को ही न्यायालय जाने के बारे में सलाह दी गई थी लेकिन बैंकों द्वारा लेतलाली की गई। दूसरी ओर सुरजेवाला ने कहा है कि यह सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेयर एंड लवली स्कीम का एक भाग है। जिसमें माल्या को केवल बैंकों के कर्ज का मूलधन चुकाना होगा। ब्याज की राशि इसके तहत छोड़ दी जाएगी। आखिर बैंकों ने क्यों कुछ नहीं किया यह एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने इस मामले में ट्विट किया है और कहा है कि सरकार के पास माल्या को गिरफ्तार करने का समय ही नहीं है।