नई दिल्ली: देश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने की मांग काफी समय से की जा रही है, और इससे संबंधित कुछ याचिकाएं भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित पड़ी हुईं हैं। समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर अब सबसे देश की बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में जारी सुनवाई के दौरान आज मंगलवार (18 अक्टूबर) को केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है। 

केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कोर्ट से कहा है कि समान नागरिक संहिता (UCC) के लिए जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि UCC बनाने के लिए संसद को किसी किस्म का कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता। समान नागरिक संहिता को लेकर कानून मंत्रालय की तरफ से शीर्ष अदालत में दाखिल किए गए अपने पहले हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि UCC बनाने के लिए संसद को कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही केंद्र ने समान नागरिक संहिता की मांग कर रही याचिका का विरोध किया।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका को जुर्माने के साथ खारिज कर दिया जाए। केंद्र की तरफ से यह भी कहा गया कि UCC के लिए व्यापक परामर्श की जरूरत है। इसके लिए समिति का गठन किया जाए और जब यह गठित होगा, तो इसे देश के विधि आयोग के सामने रखा जाएगा।

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