नई दिल्ली : गेहूं के सस्ते आयात पर रोक लगाने तथा वर्तमान रबी सत्र में किसानों को गेहूं का वाजिब मूल्य मिलने के संदर्भ में सरकार ने गेहूं के आयात शुल्क को दोगुना कर 20 प्रतिशत कर दिया है.इसे किसानों के लिए सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत माना जा सकता है.

 केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) की एक अधिसूचना के अनुसार कनाडा जैसे देश से सस्ते आयात पर अंकुश लगाने के लिए मटर पर 50 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया गया है,वहीं गेहूं के आयात शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की पेशकश की गई है .

गौरतलब है कि फसल वर्ष 2016-17 में नौ करोड़ 83.8 लाख टन के भारी उत्पादन हुआ था . इसको देखते हुए स्थानीय कीमतों में भारी गिरावट को रोकने के लिए मार्च में सरकार ने गेहूं पर 10 प्रतिशत का आयात शुल्क लगा दिया था. ऐसे में आयात शुल्क में की गई दस प्रतिशत की इस अतिरिक्त वृद्धि को इस साल के रबी सत्र में किसानों को अधिक गेहूं की बुवाई के लिए प्रेरित करने के संदर्भ में सकारात्मक सन्देश माना जा रहा है .

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