नई दिल्ली - सरचार्ज के नाम पर दुगना पैसा वसूल करने वाले ओला-उबर टैक्सी कंपनियों पर न्याय भूमि नामक संस्था ने 9000 करोड़ रुपए का हर्जाना नेशनल कंज्यूमर कमीशन में ठोंकने का मामला सामने आया है. खास बात यह है कि न्याय भूमि संस्था को आम आदमी पार्टी से निष्कासित विधायक कैप्टन देवेंद्र सहरावत का साथ भी मिला है.

इस बारे में कैप्टन सहरावत का कहना है कि दिल्ली सरकार की मिलीभगत से ये एप आधारित टैक्सी कंपनियां दिल्ली में मोटा मुनाफा कमा रही हैं. शिकायत में दिल्ली सरकार के उस अधिसूचना का हवाला दिया गया है जिसमें रेडियो टैक्सी के लिए 23 रुपए प्रति किमी और किफायती टैक्सी के लिए साढ़े बारह रुपए प्रति किमी तय किया गया है.

इस शिकायत में शिकायत में हाई कोर्ट के उस फैसले का भी जिक्र किया गया है जिसमें निर्देश दिया गया था कि सरकारी तयशुदा रकम से ज्यादा टैक्सी कंपनियां लोगों से पैसा नहीं वसूल सकती है.

एमपी में प्रतिबन्ध लगने से ओला - उबर को लगा झटका !