भारत की वर्तमान मोदी सरकार के आउटरीच कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्रियों के जम्मू कश्मीर दौरे के बाद अब राज्य प्रशासन के आला अधिकारियों को भी गांवों में जाकर लोगों का हाल जानना होगा. प्रशासनिक सचिवों को आम लोगों के दरवाजे पर पहुंचकर उनकी उम्मीदें जानकर खरा उतरना होगा. उन्हें समझना होगा कि आखिर वह किस तरह की तरक्की चाहते हैं.

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राज्य के विकास में वह किस तरह से सहभागी बनना होगा इसके लिए प्रत्येक प्रशासकीय सचिवों को एक जिला आवंटित किया गया है. इन आवंटित जिलों में वह नियमित अंतराल पर दौरा करेंगे. इसके अलावा लोगों की दिक्कतों को जानने और उन्हें हल करने के लिए सभी प्रशासकीय सचिवों के लिए सप्ताह में एक दिन जनता दरबार में शामिल होना अनिवार्य कर दिया है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि महाप्रशाासनिक विभाग जम्मू कश्मीर के मुताबिक, उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने आउटरीच कार्यक्रम को पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए ही यह कदम उठाया है.उपराज्यपाल के निर्देश के अनुसार सभी प्रशासकीय सचिवों के लिए जनता दरबार के दिन भी निर्धारित कर दिए गए हैं. जम्मू में प्रशासनिक सचिव पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस गांधीनगर में और श्रीनगर में बैंक्वेट हॉल मौलाना आजाद रोड में आम लोगों से मिलेंगे.

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