नई दिल्ली: पेगासस जासूसी मामले (Pegasus Spyware Issue) की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग करने वाली 9 याचिकाओं पर शीर्ष अदालत ने गुरुवार को एक साथ सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश (CJI) एनवी रमन्ना ने कहा कि यदि जासूसी से संबंधित रिपोर्ट सहीं हैं, तो ये गंभीर आरोप हैं, किन्तु एडिटर्स गिल्ड को छोड़ कर सभी याचिकाएं अखबार पर आधारित हैं. जांच का आदेश देने के लिए कोई ठोस आधार नज़र नहीं आ रहा है. यह मुद्दा 2019 के बाद अचानक फिर गर्म हो गया है.

कांग्रेस नेता और पेशे से वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने व्हाट्सएप और इजराइली कंपनी NSO के बीच कैलिफोर्निया कोर्ट में मुकदमे का हवाला देते हुए कहा कि Pegasus जासूसी करता है, यह स्पष्ट है. लेकिन इसने भारत में जासूसी की या नहीं, इसका सवाल है. इस पर CJI एनवी रमन्ना ने कहा कि हमें नहीं लगता कि कैलिफोर्निया कोर्ट में भी यह बात निकल कर आई है कि भारत में किसी की जासूसी हुई.

बता दें कि पेगासस जासूसी मामले में अब शीर्ष अदालत, केंद्र सरकार का पक्ष भी सुनेगी. सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल किया कि किसी ने केंद्र सरकार को याचिका की प्रतिलिपि दी है. इस पर श्याम दीवान ने कहा कि हम Attorney-General और Solicitor General को याचिका की प्रतिलिपि दे चुके हैं. इसके बाद अदालत ने याचिकाकर्ताओं को आदेश दिया कि याचिका की कॉपी केंद्र सरकार को उपलब्ध कराएं. अब मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी.

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