भोपाल: राजस्व बढ़ाने और राज्य का खाली खजाना भरने के लिए जंगलों में टूरिस्ट और हेरिटेज प्लेस में बार लाइसेंस लेना अब कमलनाथ सरकार ने बेहद आसान कर दिया है. जंगलों में विशेषकर राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व क्षेत्र के आसपास के इलाकों में चल रहे हेरिटेज होटल में आसानी से बार खोला जा सकता है. सरकार ने इसके लिए प्रक्रिया सरल कर दी है. 

वहीं कमलनाथ सरकार इसे पर्यटन को बढ़ावा देने वाला कदम बता रही है, तो विपक्ष ने कमलनाथ सरकार के इस कदम को लेकर सरकार पर  हमला बोला है. विपक्ष इसे शराबखोरी को प्रोत्साहन देने वाला कदम बता रहा है. कमलनाथ सरकार ने राजस्व बढ़ोत्तरी के मकसद से प्रदेश की शराब नीति में परिवर्तन कर दिए हैं. सरकार का तर्क है कि इससे सरकार की आमदनी बढ़ेगी. सरकार के इस कदम से शराब की बिक्री में भी इजाफा होगा. आबकारी मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर का कहना है कि इससे पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा. मंत्री के अनुसार वन क्षेत्र के 10 किमी के दायरे में होटल में बार खोला जा सकता है. जिसके लिए होटल में 25 कमरे होना जरुरी है.

सरकार के इस निर्णय पर विपक्ष हमलावर है. पूर्व मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि यह सरकार नशे में है. शराबखोरी को बढ़ावा दे रही है. कमलनाथ सरकार शराब माफिया को संरक्षण देने वाली सरकार है. जहां वन्यप्राणियो का संरक्षण किया जाता है, वहां जंगल में ये लोग नई होटल बनाने की बात कर रहे हैं. वहीं सरकार की दलील है कि अभी तक ऐसे इलाकों में अवैध तरीके से शराब बिकती थी. लाइसेंस के नियम सरल होने से शराब वैध रूप से बिकेगी और सरकार को राजस्व प्राप्त होगा.

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